छत्तीसगढ़ में अतिशेष शिक्षकों पर गिरेगी गाज! DPI ने दिखाई सख्ती, जिन्होंने जॉइन नहीं किया अब होगी कार्रवाई

 

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   📚 छत्तीसगढ़ में अतिशेष शिक्षकों पर गिरेगी गाज! DPI ने दिखाई सख्ती, जिन्होंने जॉइन नहीं किया अब होगी कार्रवाई

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   छत्तीसगढ़ में DPI ने अतिशेष शिक्षकों पर सख्ती दिखाई, युक्तियुक्तकरण के बाद जॉइन न करने वालों पर शासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दी।

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   छत्तीसगढ़ DPI कार्रवाई – अतिशेष शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की खबर

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6. 📍 News Article Content:

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब अतिशेष शिक्षकों (Surplus Teachers) पर सख्त कार्रवाई तय है।
स्कूल शिक्षा विभाग के तहत चल रही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया (Rationalization Process) पूरी होने के बावजूद जिन शिक्षकों ने अपने नए स्कूल में अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया, उन पर अब लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) कड़ा कदम उठाने जा रहा है। शासन ने इस कार्रवाई के लिए आधिकारिक अनुमति दे दी है।

📘 क्या है पूरा मामला?

राज्य शासन के निर्देश पर राज्यभर में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कार्य पूरा किया गया था।
इस प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षकों को जिला, संभाग और संचालनालय स्तर पर गठित समितियों द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से नई पदस्थापना दी गई थी।
लेकिन DPI को मिली जानकारी के अनुसार, आदेश जारी होने के बाद भी कई शिक्षकों ने नए स्कूल में जॉइन नहीं किया है।

इसे प्रशासनिक अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना गया है। विभाग का कहना है कि यह व्यवहार सरकारी आदेशों की सीधी अवहेलना है।

🏛️ शासन ने दी कार्रवाई की अनुमति

राज्य के संभागीय संयुक्त संचालकों (Joint Directors) ने ऐसे शिक्षकों की पूरी सूची और गोशवारा शासन को भेजी थी।
उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इन लापरवाह शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
अब शासन ने उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

⚠️ DPI का सख्त रुख

लोक शिक्षण संचालनालय ने साफ कहा है —
“युक्तियुक्तकरण के बाद पदस्थापना आदेशों का पालन न करना प्रशासनिक अनुशासन का सीधा उल्लंघन है।”
विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि लापरवाही करने वाले शिक्षकों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

🔜 आगे क्या होगा?

शासन की अनुमति मिलते ही DPI ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर ली है।
अगले कुछ दिनों में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

इस कदम को विभाग के अंदर अनुशासन बहाली की दिशा में एक सख्त संदेश माना जा रहा है। अब अन्य कर्मचारियों को भी यह संदेश जाएगा कि शासन के आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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🙏 CTA:
अगर आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए एक चेतावनी है।
सरकारी आदेश का सम्मान कीजिए, क्योंकि लापरवाही अब सीधे सजा में बदल सकती है। ✍️📖